छत्तीसगढ़ नान घोटाले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर हाईकोर्ट के जज को प्रभावित करने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगी आरोपों की जांच

नईदिल्ली: Supreme Court In Chhattisgarh 2015 NAN Scam Case सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 सितंबर) को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अग्रिम जमानत पाने के लिए छत्तीसगढ़ न्यायपालिका से छेड़छाड़ की।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ 2015 के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले में आरोपी टुटेजा को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार शामिल था।

ईडी ने तर्क दिया है कि टुटेजा और उनके सह-आरोपी आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और जमानत हासिल करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रभावित किया।

कल सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या कोई ठोस सबूत है, जो यह दर्शाता है कि टुटेजा ने अग्रिम जमानत के तहत अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

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Supreme Court In Chhattisgarh 2015 NAN Scam Case राजू ने जवाब दिया कि टुटेजा ने अदालत के साथ धोखाधड़ी करके अग्रिम जमानत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने अग्रिम जमानत पाने के लिए न्यायपालिका से छेड़छाड़ की। राजू ने कहा कि सबूत पहले ही सीलबंद लिफाफे में जमा किए जा चुके हैं।

हालांकि, पीठ कागजात में सीलबंद लिफाफे का पता नहीं लगा सकी। राजू ने सीलबंद लिफाफे को फिर से जमा करने की पेशकश की, जिसमें कहा गया कि इसमें सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था।

अदालत ने रजिस्ट्री को सीलबंद लिफाफे के अस्तित्व की पुष्टि करने का निर्देश दिया और यदि नहीं मिला, तो ईडी को नए सीलबंद दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी।

सीलबंद लिफाफे के अलावा, एएसजी राजू ने कहा कि वह 9 सितंबर, 2024 को ईडी द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के साथ-साथ 1 अगस्त, 2024 और 25 सितंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर हलफनामों पर भरोसा करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ने ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ से बाहर अपराध को स्थानांतरित करने की मांग वाली रिट याचिका में हलफनामे दायर किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि हलफनामों में चैट का विवरण है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने न्यायपालिका को प्रभावित किया और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता इसमें शामिल थे।

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उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित धोखाधड़ी को उजागर करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि, टुटेजा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य टुटेजा की अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका में पक्ष नहीं है, और इसलिए ईडी इस मामले में उन हलफनामों पर भरोसा नहीं कर सकता।

अदालत ने टुटेजा को तीन सप्ताह के भीतर इन दस्तावेजों पर प्रतिक्रिया हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा, “हम प्रथम प्रतिवादी को ऊपर उल्लिखित तीन हलफनामों से संबंधित हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देते हैं।”

न्यायालय ने मामले की सुनवाई 8 नवंबर, 2024 के लिए निर्धारित की और रजिस्ट्री को उस तिथि से पहले सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पूरी करने में ईडी की देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पीडीएस में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे, जिसमें आलोक शुक्ला और एनएएन के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल टुटेजा सहित अन्य शामिल थे।

जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी थे, उन्हें 2020 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती दी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी छत्तीसगढ़ सरकार में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते हुए, भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहे, पीडीएस के तहत घटिया चावल की खरीद से जुड़ी एक योजना के तहत अवैध भुगतान प्राप्त किया। एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने इन गतिविधियों से लाभ उठाया और गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश रची।

केस नंबर – प्रवर्तन निदेशालय बनाम अनिल टुटेजा और अन्य

केस का शीर्षक – एसएलपी (सीआरएल) नंबर 6323-6324/2020

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