One Nation One Election: मोदी सरकार फिर लेगी बोल्ड फैसला!.. संसद के शीतकाल सत्र में पेश कर सकती है ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक, जानें पूरी प्लानिंग

When will ‘One Nation One Election’ be implemented in India?: नई दिल्ली: मोदी सरकार अपने एजेंडे में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा भरी उत्साह में है। ऐसे में सम्भावना जताई जा रही है कि संसद के इसी शीतकालीन सत्र में ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक पेश कर सकती है

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOP) विधेयक पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और सभी विधान सभाओं के अध्यक्षों को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सितंबर में, केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराना है।

When will ‘One Nation One Election’ be implemented in India? : हालांकि, इसको लेकर विवाद न हो इसलिए सरकार इस शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर उसे जेपीसी के पास भेज सकती है। मोदी कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव पर पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी थी। सरकार, इस विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए इसे लोकसभा में पेश करेगी और जेपीसी के पास भेजेगी। संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत भी है।

दरअसल, वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक पैनल घोषित किया था। पैनल द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे कानून बनाया जाना है। इसके लिए सरकार अब संसद में विधेयक पेश करने वाली है। जिसे चर्चा के पहले जेपीसी में भेजा जाएगा। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 2029 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने हैं।

FAQ:

1. वन नेशन-वन इलेक्शन का क्या मतलब है?

इसका अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत करने का एक प्रयास है।

2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में खर्च और समय को कम करना, प्रशासनिक कार्य में बाधा को कम करना और जनता के लिए बार-बार चुनाव प्रक्रिया से बचना है।

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3. इस विधेयक को लागू करने के लिए क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे?

वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। कम से कम छह प्रमुख विधेयकों में संशोधन करना होगा, जिनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356 जैसे प्रावधान शामिल हैं।

When will ‘One Nation One Election’ be implemented in India?

4. क्या यह तुरंत लागू हो सकता है?

नहीं, इसे लागू करने में समय लगेगा। 2029 तक इसे पूरी तरह लागू करने की योजना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर आम सहमति, संवैधानिक संशोधन, और सभी राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

5. क्या वन नेशन-वन इलेक्शन पर सहमति बनी है?

इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है। कई दल इस पर चर्चा और अधिक विचार-विमर्श की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के प्रयास कर रही है।

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