चंडीगढ़, छह जनवरी (भाषा) फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के मार्ग को अवरूद्ध करने वाले किसान संगठन के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके समूह को जिला पुलिस प्रमुख ने कहा था कि प्रधानमंत्री इस सड़क से गुजरेंगे, लेकिन “हमने सोचा कि यह सड़क को खाली कराने का झांसा भर है।’ भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल के नेतृत्व वाले संगठन ने पियारेना गांव के पास फिरोजपुर-मोगा सड़क को अपने प्रदर्शन की वजह से अवरूद्ध किया था।
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फिरोजपुर के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर पियारेना गांव के पास पहुंचने पर प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक इस सड़क पर बने एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस बठिंडा हवाई अड्डे ले जाने का फैसला किया गया। बुधवार को बठिंडा हवाई अड्डे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को खराब मौसम की वजह से फिरोजपुर में हुसैनीवाली जाने के लिए सड़क मार्ग लेना पड़ा।
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पत्रकारों से बात करते हुए, फूल ने कहा, “हमने शुरू में सोचा था कि वे हमें झांसा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। (अगर वह आते) तो वह हवाई मार्ग से आएंगे क्योंकि वहां एक हेलीपैड बनाया गया था।” फूल ने कहा कि उन्हें लगा कि रैली के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की बसों को जाने का रास्ता देने के वास्ते सड़क को खाली कराने के लिए पुलिस की यह चाल है। ‘हमने ऐसा सोचा।’ उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं।”
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यह पूछे जाने पर कि किस पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फूल ने कहा कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने यह बताया था। फूल ने कहा कि एसएसपी ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ‘हमने उनसे कहा कि अगर प्रधानमंत्री को आना होता तो क्या उनके आने से सिर्फ एक घंटे पहले ही पता चलता? यह मुमकिन नहीं है।”
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उन्होंने कहा कि सड़क पर अच्छी खासी गाड़ियां चल रही थी और अगर प्रधानमंत्री को इस सड़क से गुजरना होता तो पहले से ही मार्ग के दोनों ओर यातायात को रोक दिया जाता। फूल ने कहा, “आप (एसएसपी) हमें झांसा दे रहे हैं। हमें आप पर भरोसा नहीं है और हम सड़क खाली नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में झूठ बोल रहे हैं।”
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किसान मजदूर संघर्ष समिति और भारतीय किसान संघ (क्रांतिकारी) सहित कुछ किसान संगठनों ने पहले मोदी के दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी। वे सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून लाना और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले वापस लेना शामिल है।