अनलॉक 4.0 में इन चीजों को खोलने की मिल सकती है अनुमति, मिले सुझावों पर विचार कर रही केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक 4.0 लागू करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जल्द आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर सकती है, हालांकि किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अनलॉक 4.0 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

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केंद्र सरकार को मिले सुझावों के आधार पर 4.0 के तहत सितंबर के पहले हफ्ते से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सर्विस खोलने पर विचार कर सकती है। संभव है कि सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को भी खोलने की अनुमति दे दे। हालांकि, इसके लिए कड़ी शर्तें रखी जाएंगी। इसी तरह, सरकार ऑडोटोरियम, हॉल आदि को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। इन्हें सोशल डिस्टैंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, टेंपरेचर चेक, क्षमता से कम भीड़ जुटाने जैसी शर्तें रखी जानी तय है।

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दिल्ली में 1 सितंबर से ही मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब भी सरकार निर्देश देगी, वह परिचालन बहाल करने को तैयार है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक अनुजा दयाल ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए जारी सभी दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

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दिवाली तक एयर ट्रैफिक भी पूरी तरह सामान्य होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोविड-19 महामारी से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि तब तक केंद्र सरकार मुंबई, कोलकाता जैसी जगहों से और ज्यादा उड़ानों की अनुमति दे देगा जिससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। पुरी ने कहा, ‘रविवार को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 98,800 थी। यानी, हम कोरोना से पहले की कुल यात्रियों के 33% तक पहुंच चुके हैं। हम हर सप्ताह 5,000 यात्रियों की उड़ान क्षमता बढ़ा रहे हैं।’

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केंद्र सरकार अनलॉक 4.0 में भी स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, कुछ राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सुझाव दे रहे हैं। ऐसे में स्कूलों का खुलना तो लगभग नाममुकिन है, लेकिन आईआईटी-आईआईएम समेत तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। संभव है कि कुछ राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध आगे भी कायम रखें।