मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एक साल तक 30 प्रतिशत कटेगी सांसदों की सैलरी, कैबिनेट ने लगाई मुहर

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है। इस जंग पूरा देश एक होकर खड़ी है। इस गंभीर महामारी के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30% तक कटौती की जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा।

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#WATCH LIVE: Union Cabinet briefing from Delhi. (06 April, 2020) https://t.co/QK2PTtHaNs

— ANI (@ANI) April 6, 2020