एक साथ दो फुलटाइम डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, देखें

एक साथ दो फुलटाइम डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, देखेंः UGC issued guidelines for two full time degree courses

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  • Publish Date - April 13, 2022 / 08:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

नयी दिल्ली :  UGC issued guidelines विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ प्रत्यक्ष, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करने की अनुमति के लिए बुधवार को दिशानिर्देश अधिसूचित किए। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि आयोग ने छात्रों को एक ही विश्वविद्यालय या विभिन्न संस्थानों से एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से दो पूर्णकालिक और समान स्तर के डिग्री कार्यक्रम करने की अनुमति देने का फैसला किया है।.

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UGC issued guidelines दिशानिर्देश बुधवार से लागू किए गए हैं और उन छात्रों द्वारा कोई पूर्व समय से लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम किए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘कोई छात्र प्रत्यक्ष माध्यम में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को कर सकता है बशर्ते कि ऐसे मामलों में एक कार्यक्रम के लिए कक्षा के समय का दूसरे कार्यक्रम की कक्षा के समय के साथ मिलान न हो। कोई छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक पूर्णकालिक प्रत्यक्ष मोड में और दूसरा खुला एवं दूरस्थ माध्यम (ओडीएल), ऑनलाइन मोड में या एक साथ दो ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए पूरा कर सकता है।’’

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इसमें कहा गया, ‘‘ओडीएल या ऑनलाइन माध्यम के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे एचईआई (उच्च शिक्षा संस्थानों) के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जिन्हें यूजीसी, वैधानिक परिषद या केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।’’ यूजीसी ने सूचित किया है कि इन दिशानिर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम उसके द्वारा अधिसूचित नियमों और संबंधित वैधानिक और पेशेवर परिषदों, जहां भी लागू हो, द्वारा शासित होंगे।

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यूजीसी ने कहा, ‘‘दिशानिर्देश केवल पीएचडी कार्यक्रम के अलावा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अपने छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से तंत्र तैयार कर सकते हैं।’ यूजीसी लंबे समय से इस तरह की योजना बना रहा था, लेकिन उसे इसके लिए 2020 में मंजूरी मिली थी। आयोग ने 2012 में भी इस विचार पर अध्ययन के लिए समिति बनाई थी और विचार-विमर्श किया गया, लेकिन अंतत: इस विचार को छोड़ दिया गया।