केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 में शुरु हुई थी, पीएम मोदी ने इस योजना को झारखंड से लॉन्च किया था। इससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा के तौर पर मुहैया कराया जाएगा। इन परिवारों को सुविधाओं के अभाव और गरीबी के स्तर के आधार पर चयनित किया गया है, यानी तकरीबन 50 करोड़ लोग इस योजना से सीधे जुड़ेंगे।
कमलनाथ सरकार की महाआयुष्मान योजना
केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी महाआयुष्मान योजना लेकर आने वाली है, प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को प्रदेश सरकार राईट टू हेल्थ दिया जाएगा। इसके बाद गरीबों की तरह उच्च और मध्यम वर्गीय परिवारों का भी अनिवार्य बीमा कराया जाएगा और इन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। अभी आयुष्मान के तहत 1 करोड़ 40 लाख परिवार मुफ्त इलाज के दायरे में आते हैं, लेकिन महाआयुष्मान योजना के आने से प्रदेश के 1 करोड़ 88 लाख परिवार बीमा का फायदा ले पाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश इस योजना की लॉचिंग 15 अगस्त को होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द प्रदेश में ‘राइट टू हेल्थ’ ( स्वास्थ्य का अधिकार) यानी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने वाला है। इस तहर की हेल्थ स्कीम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इस योजना के लागू होने पर राज्य सरकार नागरिकों को एक हेल्थ रजिस्ट्रेशन नंबर देगी। यह रजिस्ट्रेशन के आधार पर मरीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। इस योजना के तहत मरीज के इलाज के खर्च की कोई तय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए शुरूआती बजट 184 करोड़ रुपए रखा है। प्रदेश सरकार की यह योजना लॉन्च होने के बाद, अभी चल रहे स्मार्ट कार्ड को बंद किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर तेजी स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है।
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