वित्त मंत्री ने पेट्रोल- डीजल में दाम बढ़ोतरी की बताई वजह, कहा- इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दी है टैक्स छूट

नई दिल्ली। पेट्रोल- डीजल पर बढ़ाए गए कर की वजह से केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है। इस मुद्दे पर अब केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में पेट्रोल-डीजल पर करों में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स छूट का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाना है। सीतारण ने हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भी इस कदम को जिम्मेदार बताया है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन प्रस्तावों के बाद लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे या फिर सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ायेंगे ।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बही-खता पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर मध्य वर्ग पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण को लेकर हो रही चिंताओं की वजह से तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। मंत्री सीतारमण ने कहा कि मैं अगर मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य के बेहतर परिवहन के लिए निवेश कर रही हूं, तो मैं एक कार में एक सवार की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों के उपयोग में व्यवहारिक बदलाव की आशा करूंगी । वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया ता कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर को एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की गुंजाइश हो गई है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने सस्ते घर खरीदने की लोगों को सहूलियत देने के लिए अगर कर घटाए हैं, तो क्या यह धनाड्य लोगों के लिए किया है। बिल्कुल नहीं, यह मध्य वर्ग के लिए है। मैंने अगर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग को बढ़ावा दिया है तो यह पर्यावरण के प्रति हमारी वचनबद्धता के मद्देनजर है। मैं जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लाकर भी मध्य वर्ग की मदद कर रही हूं।
पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा है उत्पाद शुल्क

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बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में दो रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार देने और वाणिज्यिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दूसरे चरण (फेम-2 योजना) के लिए 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की है।

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