तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय न्यायिक आयोग नियुक्त करेगी

हैदराबाद, नौ अक्टूबर (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति (एससी) के उप-वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने के लिए कदम उठाएं।

रेड्डी ने अधिकारियों को पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने (वर्गीकरण के कार्यान्वयन में) किसी भी कानूनी कठिनाई से बचने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

उच्चतम न्यायालय ने हाल में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के पक्ष में फैसला दिया है।

रेड्डी ने एससी वर्गीकरण और पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण पर बैठक की और अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि एससी वर्गीकरण पर प्रस्तावित आयोग 60 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

रेड्डी ने घोषणा की कि आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही नई नौकरियों की अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।

भाषा

शफीक देवेंद्र

देवेंद्र