चेन्नई, एक जुलाई (भाषा) तमिलनाडु की शिक्षा नीति तैयार करने के लिए गठित न्यायमूर्ति डी मुरुगेसन समिति ने सोमवार को यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, उच्च स्तरीय समिति का गठन तमिलनाडु की ऐतिहासिक विरासत, मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप एक अनूठी राज्य शिक्षा नीति तैयार करने के लिए किया गया था।
एक सूत्र के अनुसार, समिति ने शिक्षा में तमिल और अंग्रेजी की दोहरी भाषा की वकालत की है तथा राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा तीन, पांच और आठ के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित न करने की बात कही है।
भाषा रवि कांत दिलीप
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