नई दिल्ली । मोदी सरकार करदाताओं की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार कर चोरी को कम करने कीी दिशा में भी बड़े कदम पर विचार कर रही है ।वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है।
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विस्वस्त सूत्रों के मुताबिक राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में GST और आयकर विभाग के बीच सूचना साझा करने पर विचार-विमर्श किया गया है। इसके तहत ऐसे करदाताओं की जानकारी साझा की जाएगी, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लिया है, लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिए इनकम रिटर्न से मेल नहीं खाती है। इसके साथ ही, आयकर विभाग को GST से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जीएसटी के तहत कम कारोबार या गलत तरीके से जीएसटी रिफंड दिखाकर व्यक्तिगत आय को छुपाने और कर चोरी करने वालों की पहचान की जा सके।
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इनकम टैक्स अधिकारियों को कर चोरों को नहीं बख्शने का निर्देश देने के साथ ही ईमानदार करदाताओं को परेशान नहीं हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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