Supreme court on Freebies: इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित नौ और राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले जनता के बीच अपना माहौल बनाने के लिए पार्टियों द्वारा जनता को लुभावने वाले वादे किए जा रहे है। एमपी और राजस्थान की बात की जाए तो अपनी-अपनी सरकार बचाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लेकिन अब इनकी परेशानी बढ़ने जा रही है। सुप्रीम ने रेवड़ी कल्चर को देखते हुइए सख्त रुख अपनाया है।
Supreme court on Freebies: हाल ही में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया है कि करदाताओं के पैसे पर नकदी और अन्य मुफ्त के सामानों और सुविधाओं का वितरण किया जा रहा है। इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है। इतनी ही नहीं साथ में ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। इस मामले को वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर पुराने मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
Supreme court on Freebies: बता दें जनता को लुभाने के लिए किए चुनाव के दौरान किए जाने वाने मुफ्त वादों को रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। इसमें पार्टियों द्वारा जनता को फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराने की बाते की जाती है। इस साल 9 राज्य और 1 केंद्र साशित राज्य में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। जीतने के लिए पार्टियों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टी कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है।
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Supreme Court issues notice to the Central Government, Madhya Pradesh Government, Rajasthan Government and Election Commission of India on a PIL on alleged distribution of cash and other freebies at the taxpayers’ expenses.
Supreme Court asks Centre, States and poll panel to… pic.twitter.com/2xffyhheZ3
— ANI (@ANI) October 6, 2023