Samvida Karmchari Regularization Update: सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश, इस दिन हो सकता है रेगुलर करने का ऐलान
सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, सरकार ने प्रस्ताव करने के दिए निर्देश, Samvida Karmchari Regularization Update: Govt will Regularize Contract Employees Before Dev Uthani Festival
- Deepak Sahu
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Publish Date - November 4, 2024 / 08:38 AM IST,
Updated On - November 4, 2024 / 08:39 AM IST
लखनऊ: Samvida Karmchari Regularization Update संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। सरकार शहरी निकायों के अनियमित कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए प्रदेश के सभी निकायों से प्रस्ताव मंगाया है। इधर निकायों ने भी प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। शहरी निकायों से सहमति का प्रस्ताव मिलने के बाद वित्त और कार्मिक विभाग से सहमति लेकर स्थायीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंदर निकायों के सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा।
Samvida Karmchari Regularization Update संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। शहरी निकायों के कर्मचारी लगातार विनियमितीकरण के संबंध में शासन में दबाव बना रहे हैं। बीते दिनों कर्मचारी संगठनों ने शासन को नोटिस भी जारी किया था कि अगर उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे आंदोलन तेज करेंगे और काम बंदी का भी फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की मांग देखते हुए कार्मिक विभाग ने साल 2016 में एक विनियमितीकरण नीति तैयार की थी। इस नीति के मुताबिक दिसंबर 2001 या उससे पहले से काम कर रहे संविदा या डेलीवेज कर्मचारियों को रिक्तियों के पदों पर विनियमित किया जाना था। कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ प्रस्ताव विचाराधीन कर दिया था। अब शहरी निकायों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के विनियमितीकरण की तैयारी शुरू हो गई है।
सूत्र बताते हैं कि शहरी निकाय अपने संसाधनों से ही विनियमित होने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह आदि का खर्च वहन करेंगे। इससे सीधे तौर पर सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा। लिहाजा, विनियमितीकरण के आदेश में लगा सबसे बड़ा पेच समाप्त हो जाएगा और कर्मचारियों के विनियमित होने के रास्ता साफ हो जाएगा। शहरी निकाय खुद करें। इससे वित्त विभाग की बड़ी आपत्तियों में से एक समाप्त भी हो जाएगी और कर्मचारियों का विनियमितीकरण भी हो जाएगा।