देहरादून: लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अनियमित और संविदा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार स्वतंत्रता दिवस या रक्षा बंधन के अवसर पर कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। खबर ये भी है कि सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस बारे में अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि हाल ही में राज्य परियोजना निदेशक ने कर्मचारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं।
दरअसल हिमाचल शिक्षक महासंघ की मांग पत्र पर चर्चा के लिए राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा समग्र शिक्षा के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रमुख मामले पर सहमति बनी है। वही वोकेशनल शिक्षा के नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग लगातार उठ रही है। जिसके बाद निर्णय लिया गया है कि वोकेशनल शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए हरियाणा के मॉडल को स्टडी किया जाएगा। इस मॉडल पर विचार विमर्श करने के बाद शिक्षकों के हित में कोई महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आ सकता है। जिसका लाभ शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरी करने वाले हजारों कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला हिमाचल सरकार द्वारा किया गया था। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई थी। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अधिसूचना जारी करते हुए सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि 4 वर्ष का सेवाकाल पूरी करने वाली दैनिक वेतन भोगियों को भी नियमित किया जाएगा।
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दैनिक वेतन भोगी के लिए भी अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि इन अधिसूचना के तहत 30 सितंबर को चार साल की निर्धारित सेवाकाल पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही बचे हुए कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के आदेश दिसंबर महीने में जारी किए जाएंगे। अब वोकेशनल शिक्षकों के नियमितीकरण पर सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही एनटीटी प्रशिक्षुओं की जल्द भर्ती शुरू की जाएगी।