वक्फ समिति के समक्ष उपस्थित हुए दारुल उलूम के प्रतिनिधि, विधेयक का विरोध किया

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून को लेकर बुधवार को मशहूर इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधियों की राय सुनी।

सूत्रों का कहना है कि इस संस्था के प्रतिनिधियों ने विधेयक का विरोध किया और कहा कि मौजूदा कानून का ही सही ढंग से क्रियान्वयन करने की जरूरत है।

दारुल उलूम की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, संस्था के कुलपति अबुल कासिम नोमानी और दो अन्य प्रतिनधि उपस्थित हुए।

समिति की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने उन्हें बुलाया था क्योंकि देवबंद का दारुल उलूम 150 साल पुराना है, वहां से पूरी दुनिया में इस्लामी विद्वान निकले हैं। आज मौलाना अरशद मदनी और वहां के कुलपति आए थे। विधेयक से जुड़े संशोधनों पर उनकी राय ली है।’’

उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर जेपीसी गौर करेगी।

बजट सत्र तक कार्यकाल बढ़ने के बाद समिति की यह दूसरी बैठक थी।

सूत्रों ने बताया कि करीब तीन घंटे तक चली बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने समिति के सदस्यों के सवालों के जवाब दिए और वक्फ से जुड़े विधेयक पर विस्तृत राय रखी।

सूत्रों के अनुसार, मदनी ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मौजूदा वक्फ कानून का ही सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

लोकसभा ने गत 28 नवंबर को इस समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी थी।

समिति के अध्यक्ष पाल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक गत आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया था जिसे सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक एवं चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला हुआ था।

इस विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ करने का भी प्रावधान है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, विधेयक में यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

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