नई दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने टैक्स 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं, इलैक्ट्रिक चार्जर पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी को कम करके उसे 5 फीसदी किया गया। ये एक अगस्त से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटीज की तरफ से भाड़े पर लिए ली जाने वाली इलैक्ट्रिक बसों जीएसटी न लगाने का फैसला किया है।
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद परिषद की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह परिषद की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था। इसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई थी लेकिन 5 जुलाई को बजट पेश होने के कारण कोई घोषणा नहीं की गई।
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युवक-युवती का सरेआम अपहरण
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