रांची। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी ने अपने दम पर 34 सीटों पर विजय हासिल की, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं, गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 16, राष्ट्रीय जनता दल (Ration quota increase on per ration card order by govt) ने 4 और सीपीआई (एम-एल) ने 2 सीटें जीतीं। इस प्रदर्शन ने भाजपा की राज्य में वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
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अब जनता की नजरें चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले यह आश्वासन दिया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आई, तो राशन कार्डधारकों को राहत दी जाएगी। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की मात्रा 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो की जाएगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी।
सरकार से अपेक्षाएं बढ़ीं
चुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हक के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राशन वितरण में सुधार और जनता को राहत प्रदान करना उनकी प्राथमिकता होगी। (Ration quota increase on per ration card order by govt) राज्य के लोग अब सरकार से उन वादों को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए थे।
भाजपा पर गंभीर आरोप
चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके शासन के दौरान 11 लाख राशन कार्ड और 3 लाख पेंशन योजनाओं को रद्द कर दिया गया था। इस कारण कई आदिवासी और दलित परिवार भूखमरी का शिकार हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गरीबों को बुनियादी सुविधाओं, जैसे भोजन, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सोरेन ने लिखा, “भाजपा शासन के दौरान भूख से मौतें आम हो गई थीं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। (Ration quota increase on per ration card order by govt) अब हर गरीब को भोजन, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।”
सरकार के फैसलों पर नजर
चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही राशन कोटे में वृद्धि करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस कदम से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
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झारखंड में जनता को अब नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। (Ration quota increase on per ration card order by govt) मुख्यमंत्री के वादों और उनकी योजनाओं की सफलता आने वाले समय में तय करेगी कि झारखंड में बदलाव की यह लहर कितनी स्थायी होगी।
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