Rajasthan budget 2023 : 6 मिनट में ही खत्म हुआ सीएम गहलोत का बजट भाषण, पढ़ डाली पुरानी लाइनें? स्पीकर ने कार्यवाही से निकाला!

राजस्थान। Rajasthan budget 2023 राजस्थान सरकार आज तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे है। इस दौरान सदन में पहले विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने पुरानी बजट को पेश किया है। वहीं इधर भारी हंगामे के बाद विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने पुरानी लाइन को सदन की कार्यवाही निकाल दिया।

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Rajasthan budget 2023 इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि सीएम ने अपना बजट भाषण शुरू करते ही कहा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वहीं इसके बाद सीएम ने बजट घोषणाओं को पढ़ना शुरू किया।

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राजस्थान में पहली बार बजट भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री भाषण की शुरुआत की तो वह शेर पिछले भाषण में नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा पिछले साल ही की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सदन में सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट पेश करने के दौरान अचानक अटक गए। भाषण 11 बजे पढ़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में पढ़ते पढ़ते अटक गए। गहलोत ने 125 दिन शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी बजट में आते ही गलती का एहसास हुआ।

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पढ़िए, बजट की वे पुरानी लाइनें, जो गहलोत ने पढ़ीं…

– अब मैं, शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रा में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे।

कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष मैं, महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

– कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स चलाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

– कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं, अल्प आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को…..मुख्यमंत्री ने इतनी लाइन पढ़ी ही थीं कि महेश जोशी ने आकर सीएम को बताया कि यह पुराना बजट है।

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