प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा- उत्तर प्रदेश को बना दिया ‘अपराध प्रदेश’

प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा- उत्तर प्रदेश को बना दिया 'अपराध प्रदेश'

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  • Publish Date - July 10, 2020 / 01:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

नई दिल्ली: सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला मोस्ट वांटेड विकास दुबे शुक्रवार को एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन विकास दुबे की मौत के बाद देशभर के सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। देशभर के नेताओं की इस मामले को लेकर अलग-अलग प्र​तिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच इस मोस्ट वांटेड विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश को ‘अपराध प्रदेश’ बनाने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने मांग की है कि कानपुर कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए।

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प्रियंका गांधी ने अपने अधि​कारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को ‘अपराध प्रदेश’ में बदल दिया है। विकास दुबे जैसे अपराधी सत्ता में बैठे लोगों की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बचाया भी जा रहा है। कांग्रेस पूरे कानपुर कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से कराने की मांग करती है। उन्होंने आगे कहा है कि सारा देश देख रहा है कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अवैध असहलो व हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है।

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प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। विकास दुबे जैसे अपराधी सत्ता में बैठे लोगों की संरक्षण में फल-फूल रहे हैं। उनके बड़े-बड़े व्यवसाय है। इस तरह के लोग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। सभी को पता है कि इन्हें सत्ता के लोगों से ही संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने पूछा कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हम उन आठ शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को किस तरह से भरोस दिला सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से कानपुर कांड की जांच कारई जाए ताकि इसकी असलीयत जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जब तक यह सामने नहीं आएगा कि विकास दुबे को किन नेताओं ने पाला-पोशा और उसे किसका संरक्षण प्राप्त था, तब तक माना जाएगा कि न्याय नहीं हुआ। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच जरूरी है।

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