Electoral Bonds Case: पेन ड्राइव के अंदर छिपा है चुनावी चंदे का राज, 2019 से 2024 तक खरीदे गए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड, जानिए SBI ने अपने हलफनामे में क्या-क्या कहा?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में बताया गया है कि एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं।

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  • Publish Date - March 13, 2024 / 05:42 PM IST,
    Updated On - March 13, 2024 / 05:50 PM IST

नई दिल्लीः Electoral Bonds Case स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में बताया गया है कि एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। इनमें से 1609 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। इसके अलावा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 20,421 बॉन्ड रिडीम करवाए गए।

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Electoral Bonds Case : SBI चेयरमैन ने कहा है कि हमने ECI को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स हैं। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 PDF फाइल भी हैं। ये PDF फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं, इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है, वो भी लिफाफे में दिया गया है।

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एसबीआई ने बताया कि जिन चुनावी बांडों को इस अवधि के दौरान पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दल द्वारा भुनाया नहीं गया था, उन्हें 2 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के अनुसार प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है। 11 मार्च को शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार एसबीआई अध्यक्ष द्वारा हलफनामा दायर किया गया था।

चुनावी चंदे का ब्योरा

  • एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं।
  • 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 को कैश करवाया गया।
  • 1 अप्रैल, 2019 और 11 अप्रैल, 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 को कैश करवाया गया।
  • SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 14 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और कैश करवाए गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध कराया गया है।
  • चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और उनके मूल्यवर्ग का विवरण EC को दिया गया है।