सवाल आपका है
PM Modi accepted Kejriwal’s demand : राजनीति की मैदान में दो बड़े विपक्षी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के समर्थको के बीच वाद-विवाद और तकरार जग जाहिर हैं। भाजपा और आप के बीच यह सियासी वार हमेशा देखने को मिलता हैं। इसके अलावा सरकारी कामों में भी इसका असर नजर आता हैं। दिल्ली सरकार अक्सर आरोप लगाती है की केंद्र की सरकार उन्हें काम नहीं करने देती तो वही दूसरी तरफ केंद्रीय नेता इन आरोपों को झूठा बताते हैं।
लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार की एक मांग को हरी झंडी दे दी हैं। सरकार ने सीएम केजरीवाल को एलजी के जरिये इजाजत भी भेज दी हैं। यह मांग काफी पुरानी थी। वही इस मांग को लकर सदन से सड़क तक भाजपा और आप में वार-तकरार भी देखने को मिलता था।
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PM Modi accepted Kejriwal’s demand : दरअसल उपराज्यपाल वी।के। सक्सेना ने सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल वी।के। सक्सेना ने प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों को फिनलैंड में प्रशिक्षण दिलाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘29 प्रशासनिक जोन से, प्रत्येक से तीन प्रभारियों (कुल 87) का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह (कुल) संख्या 52 तय की थी।’’
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