Budget 2024: बढ़ सकती है पीएम किसान की राशि, टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट.. बजट में इन वर्ग के लोगों को मिलेगा जबरदस्त लाभ
Budget 2024: बढ़ सकती है पीएम किसान की राशि, टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट.. बजट में इन वर्ग के लोगों को मिलेगा जबरदस्त लाभ
- Bhavna Sahu
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Publish Date - June 22, 2024 / 05:49 PM IST,
Updated On - June 28, 2024 / 06:05 PM IST
Budget 2024: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारणम आने वाले बजट 2024 में टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों को बड़ी राहत देने जा रही हैं। सूत्रों की मानें तो बजट में टैक्स छूट की सीमा (Income Tax exemption limit) को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की संभावना है। इतना ही नहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाई जा सकती है।
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बढ़ सकती है पीएम किसान की राशि
किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों को पीएम किसान योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है। वहीं, न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है। बता दें कि वर्तमान में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है।
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टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट
सरकार द्वारा उठाए जा रहे टैक्स में छूट की कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, ये टैक्स छूट सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पर लागू नहीं होगा। ये फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं। क्योंकि, सरकार न्यू टैक्स रिजीम में ही बेसिक टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार कर रही है। . हालांकि अभी इसपर विस्तार से चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बजट पेश होने के दौरान किया जाएगा। इन टैक्स चेंजेज से संभावित राजस्व घाटे के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के टारगेट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
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कब पेश होगा बजट?
Budget 2024: सूत्रों की मानें तो 22 जुलाई को बजट की घोषणा हो सकती है। फिलहाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनोमिस्ट, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री चैंबर्स समेत अन्य के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर रही हैं। राजस्व सचिव के साथ बजट पूर्व चर्चा में CII जैसे उद्योग संगठनों ने 20 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य इनकम वाले निचले स्तर पर इनकम में मामूली राहत पेश करने का सुझाव दिया है।