PIB Fact Check: सोलर पंप लगाने के लिए ‘कुसुम योजना’ के तहत सरकार ले रही 5600 रुपए शुल्क? जानिए वायरल हो रहे Approval Letter की सच्चाई

PIB Fact Check: केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से एक फर्जी खबर और गलत जानकारी फैलाई जा रही हैं, ऐसा करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सोशल मीडिया में एक पत्र Approval Letter वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हितग्राहियों से सोलर पंप को स्थापित करने के लिए कानूनी शुल्क के तौर पर 5,600 रुपए ले रहा है। फेक पोस्ट में दावा किया गया है कि सरकार कुसुम योजना (KUSUM Yojana) के तहत सोलर पंप लगाने के लिए यह शुल्क ले रही है।

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इस फेक सूचना को खारिज करते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी द्वारा इस तथ्य की जांच में कहा गया है कि अनुमोदन पत्र नकली और आधारहीन है, इस तथ्य की जांच ने फेक सूचना को खारिज करते हुए कहा है कि यह पत्र फर्जी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऐसा कोई अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>An approval letter purportedly issued by Ministry of New and Renewable Energy is asking for Rs 5,600 on the pretext of legal charge to install a solar pump under KUSUM Yojana is in circulation <a href=”https://twitter.com/hashtag/PIBFactCheck?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#PIBFactCheck</a>: This letter is <a href=”https://twitter.com/hashtag/FAKE?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#FAKE</a>. <a href=”https://twitter.com/mnreindia?ref_src=twsrc%5Etfw”>@mnreindia</a> has not issued this approval letter <a href=”https://t.co/NiA4nUhHP6″>pic.twitter.com/NiA4nUhHP6</a></p>&mdash; PIB Fact Check (@PIBFactCheck) <a href=”https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1364545491162128395?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 24, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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गौरतलब है कि इस तरह की कई फर्जी खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक तौर पर फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों में दहशत और भ्रम का माहौल है। सरकार ने एक बार फिर लोगों को इस तरह की भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का आग्रह किया है, ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी खबर पर भरोसा करने के बजाय सटीक जानकारी के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों की जांच करें। जिससे सच्चाई सामने लायी जा सके।

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