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Edible oil became cheaper
Petrol-diesel and edible oil will be cheaper : नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई के बीच खाद्य तेल की कीमतों को लेकर खाद्य मंत्रालय ने आज तेल कंपनियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में खाद्य तेलों की कीमतें घटाने को लेकर चर्चा की जाएगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि, वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आई है। बैठक में इन कंपनियों से इसका लाभ ग्राहकों को देने के लिए कहा जाएगा। जिसके बाद खाद्य तेल की खुदरा कीमतें घटाने पर विचार करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को तेल कंपनियों की बैठक बुलाई।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां Click करें*<<
बताया गया कि इस मसले में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा करना जरूरी है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश दो-तीन वर्षों में जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियां दूर करने की है। दरों को युक्तिसंगत बनाने में मंत्री समूह लगा हुआ है। जबकि सीआईआई अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा, ढांचे को सरल बनाने के लिए बिजली और ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए।
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मिली जानकारी एक अनुसार पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना में कहा कि जिस भी पेट्रोल में 12 से 15 फीसदी और डीजल में 20 फीसदी एथेनॉल की मिलावट होती है, उस 12 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें इससे जल्दी कम होंगी। इसका मतलब है कि अगर 100 लीटर पेट्रोल में 12 लीटर एथेनॉल मिलाया गया है तो उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। जबकि 88 लीटर पर ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही एक अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल पर ग्रीन टैक्स भी नहीं लगेगा। इससे कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा।
इस बैठक में हर तरह से महंगाई से राहत दिलाने पर चर्चा की जाएगी। बता दें सरकार ने आयातित कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बची बिजली उन राज्यों को भी बेचने की मंजूरी दे दी है, जिनके साथ उनका करार नहीं है। इसके मद्देनजर ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि ‘बिजली की मांग में तेजी के बीच गैर-परिचालन आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को उत्पादन शुरू करना होगा। करार वाले राज्यों के नहीं खरीदने पर बाकी बिजली किसी भी राज्य को बेची जा सकती है। नियम अक्तूबर तक लागू है।’
सरकार की इस बैठक में तेल कंपनियों के साथ खाद्य तेल की कीमतें कम करने को लेकर चर्चा होगी। इससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें की कम हो जाएंगी। आने वाले समय में इसे देखते हुए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है।
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