पुरानी पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आया सामने, पेंशन को लेकर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
Old Pension Scheme latest Update पेंशन को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों के फायदे के लिए बना यह फॉर्मूला!
- Anjali Singh
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Publish Date - March 25, 2023 / 12:41 PM IST,
Updated On - March 25, 2023 / 12:41 PM IST
Old Pension Scheme latest Update: हर राज्य में पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर हल्ला मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के करोड़ो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करन की मांग कर रहे है। जिसके बाद कई राज्यों ने उनकी ये मांग मान भी ली है लेकिन केंद्र ने अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। केंद्र सरकार पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। तो वहीं पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।
समिति गठन का रखा प्रस्ताव
Old Pension Scheme latest Update: इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान लोकसभा में कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार किये जाने की जरूरत है। एनपीएस में सुधार को वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मामले में समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। कमेटी का गठन वित्त सचिव की अगुवाई में किया जाएगा। सवाल यह है कि कर्मचारियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग के बीच सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या कदम उठा सकती है?
सरकारी बोझ बढ़ाए कर सकते है बदलाव
Old Pension Scheme latest Update: सूत्रों का कहना है सरकार ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना कर्मचारियों को खुश किया जा सके। सूत्रों का कहना है मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्ता निकालने का प्लान कर रही है। सरकार दो विकल्पों को लेकर विचार कर रही है। पहले विकल्प के तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए। इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस (NPS) में बदलाव किया जा सकेगा।
एनपीएस में इस तरह हो सकता है बदलाव
Old Pension Scheme latest Update: वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राशि मिल जाए। बाकी 58.3% राशि वार्षिकीकरण के आधार पर मिले विश्लेषण से यह पता चला है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार के योगदान (14%) से निर्मित 58.3% कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकती है। सरकार की तरफ किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
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