निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 11 महीनों में 9 लाख से अधिक बढ़ी

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले 11 महीनों में जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में नौ लाख से अधिक की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि एक जनवरी तक विभिन्न निचली अदालतों में 4.44 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। उन्होंने बताया कि 9.22 लाख की वृद्धि के साथ 15 नवंबर तक यह संख्या 4.53 करोड़ से अधिक हो गई ।

एक अन्य उत्तर में, कानून मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि अधीनस्थ और जिला न्यायपालिका में 5,245 न्यायिक अधिकारियों की कमी है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का हवाला देते हुए सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर की स्थिति के मुताबिक लंबित 4.53 करोड़ मामलों में से दीवानी मामलों की संख्या 1.10 करोड़ तथा लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 3.43 करोड़ है।

भाषा

मनीषा माधव

माधव