Parliament Security Breach: संसद में घुसे आरोपियों पर लगाई गई ये 7 धाराएं, जानें क्या है UAPA कानून?
Parliament Security Breach: संसद में घुसे आरोपियों पर लगाई गई UAPA और IPC की ये 7 धाराएं, जानें क्या है UAPA कानून?
- Anjali Singh
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Publish Date - December 16, 2023 / 05:49 PM IST,
Updated On - December 16, 2023 / 05:49 PM IST
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में लापरवाही मामले में 6 में से 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चारों आरोपीयों से लगातार पूछताछ जारी हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि एक आरोपी ने अपना फोन तोड़कर जला दिया था। अब पुलिस बाकियों के फोन खोजनें में जुटी है ताकी ये पता लगा सके की सारे आरोपी आखिर तक कब साथ थे। फिलहाल इस कांड का मास्टरमाइंड ललित अभी भी फरार हैं।
Parliament Security Breach: जब ये घटना घट रही थी तब ललित संसद के बाहर ही था लेकिन वह समय पर वहां से फरार हो गया। जिनके संसद पास से या आरोपी संसद में घुसे थे, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा। ये भी माना जा रहा है कि उनका भी बयान लिया जा सकता है।
Parliament Security Breach: ऐसे में ये जानना बेहद जरुरी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों पर क्या कानूनी धाराएं लगी हैं। इस कांड के सारे आरोपियों पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) का कानून और IPC की पांच धाराओं पर कार्रवाई होगी।
आखिर क्या हैं UAPA?
UAPA एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संगठनों की रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ उपलब्ध कराना था। कानून में सबसे हालिया संशोधन, UAPA संशोधन अधिनियम, 2019 (यूएपीए 2019) ने केंद्र सरकार के लिए किसी भी औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है। यूएपीए को “आतंकवाद विरोधी कानून” के नाम से भी जाना जाता है।
ये वो प्रावधान हैं जो संसद सुरक्षा उल्लंघन के 6 आरोपियों पर लगाए गए हैं।
1. UAPA की धारा 16 – इसमें आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड दिया जाता है.
2. UAPA की धारा 18 – इसके तहत साजिश आदि के लिए दंड दिया जाता है।
3. IPC की धारा 452 – सरकारी भवन, संपत्ति में अवैध प्रवेश के लिए लगाई जाती है।
4. IPC की धारा 120बी – यह आपराधिक साजिश के लिए लगाई जाती है।
5. IPC की धारा 153 – यह धारा दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने पर लगाई जाती है।
6. IPC की धारा 186 – लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने पर लगाई जाती है।
7. IPC की धारा 353 – लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल करना अथवा हमला करने पर लगाई जाती है।
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