Pan 2.0 project cabinet approval: आधार की तरह PAN कार्ड बन जाएगी हर नागरिक की पहचान, मोदी सरकार ने उठाया क्रांतिकारी कदम, जानें पूरी योजना के बारें में
Pan 2.0 project cabinet approval "सभी पैन, टैन सेवाओं को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाने के लिए एक साथ एकीकृत किया जाएगा, जो वाणिज्यिक दुनिया की लंबे समय से मांग थी।"
- satya prakash
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Publish Date - November 25, 2024 / 11:48 PM IST,
Updated On - November 25, 2024 / 11:49 PM IST
Pan 2.0 project cabinet approval: नई दिल्ली: कैबिनेट ने आयकर विभाग की 1,435 करोड़ रुपये की लागत वाली पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी। PAN 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण को सक्षम करेगी। बताया गया कि यह पूरी योजना 1,435 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा, ‘मौजूदा प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा और डिजिटल बैकबोन को नए तरीके से लाया जाएगा… हम इसे एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाने की कोशिश करेंगे। एक एकीकृत पोर्टल होगा, यह पूरी तरह से कागज रहित और ऑनलाइन होगा, शिकायत निवारण प्रणाली पर जोर दिया जाएगा।’
उन्होंने आगे कहा कि, “सभी पैन, टैन सेवाओं को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाने के लिए एक साथ एकीकृत किया जाएगा, जो वाणिज्यिक दुनिया की लंबे समय से मांग थी।” उन्होंने आगे कहा कि पैन डेटा का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए एक पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम (PAN data vault system) अनिवार्य किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जा सके।
केंद्र सरकार के अन्य अहम निर्णय
Pan 2.0 project cabinet approval: -कैबिनेट ने विकसित भारत की दिशा में एक कदम के रूप में एआईएम 2.0 को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करना है; योजना को 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
-कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, यात्रा को आसान बनाया जा सके, लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके, तेल आयात को कम किया जा सके और CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सके।
Pan 2.0 project cabinet approval : -मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका परिव्यय 1939 करोड़ रुपये होगा और पूरा होने की अवधि 50 महीने होगी।
-कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी, जो एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
Pan 2.0 project cabinet approval: -कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 2481 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 240 मेगावाट हेओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 1,939 करोड़ रुपये के बजट और 50 महीने की समयसीमा के साथ निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी -केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions https://t.co/3okDbabaqD
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 25, 2024
