उच्चतम न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। भाषा मनीषा शोभनाशोभना