उच्चतम न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है । भाषा मनीषा शोभनाशोभना