latest update on OPS: इस वक्त देशभर में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हो तो उधर चुनावी साल में इसका फायदा उठाकर सरकार कर्मचारी वग्र को साधने की कोशिश कर रही है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों को मानते कई गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देना शुरू कर दिया है। लेकिन राज्य सरकारों के इस फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगाह किया है।
latest update on OPS: आरबीआई ने कहा कि ओपीएस को बहाल करने से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ‘स्टेट फाइनेंसिस: स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23’ के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह कदम भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। इस फैसले से आने वाले सालों में अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज की समस्या बन सकती है। आरबीआई ने कहा, कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना में बदलाव की संभावना है।
latest update on OPS: छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के फैसले के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। इन सरकारों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था। इसके बाद गैर-बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है। आरबीआई ने कहा पुरानी पेंशन को बहाल करने के कदम से राजकोषीय संसाधनों में सालाना बचत अल्पकालिक है।
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