मुंबई दंगे : न्यायालय ने 108 लापता लोगों के रिकार्ड पर गौर करने के लिए समिति गठित की

नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में 1992-93 में हुए दंगों के दौरान लापता हुए 108 लोगों से जुड़े रिकार्ड पर गौर करने के लिए शुक्रवार को एक समिति गठित की।

न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन लोगों के परिवार के सदस्यों या वंशजों का पता लगाने की हर संभव कोशिश करे।

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल हैं।

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न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने में राज्य सरकार नाकाम रही थी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सिर्फ 60 लोगों के परिवार को मुआवजा दिया गया और शेष 108 लापता लोगों के परिजन को मुआवजा नहीं अदा किया गया क्योंकि उनके परिवार या उनके आवासीय पते की जानकारी नहीं मिल सकी।

भाषा सुभाष मनीषा

मनीषा