5 जुलाई से खोले जाएंगे मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम, वीकेंड नाइट कर्फ्यू.. यहां के लिए नई गाइडलाइन

लखनऊ, यूपी। योगी सरकार ने राज्य को अनलॉक करने की दिशा में अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल सिनेमाघरों से संबंधित व्यापारियों के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि जिम व सिनेमाहॉल में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की ही अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अब अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है।

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सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इनकी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। कोविड-19 के कारण सिनेमाघर संचालकों के व्यवसाय पर पड़े असर को देखते हुए इन्हें संचालित करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। शनिवार व रविवार को सप्ताहांत कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम का संचालन शुरू किए जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रभावी रूप से नियंत्रित है। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है।

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साथ ही कोविड संक्रमण के नए मामले भी रोजाना कम हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड की वजह से सिनेमाघर संचालकों के व्यवसाय पर काफी असर पड़ा है। उनकी जरूरतों व समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि पांच जुलाई से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम व स्टेडियम खोले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा। इसमें अभी किसी तरह की छूट देने का फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह रात नौ बजे के बाद आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी पहले की तरह प्रभावी रहेगा। शासन की ओर से जल्द ही 5 जुलाई से दी जाने वाली रियायतों के संबंध में गाइडलाइन जारी की जाएगी।