Engineer Rashid: जेल से रिहा हुए सांसद इंजीनियर राशिद, बोले ‘पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा’

MP Engineer Rashid released from jail: राशिद 2019 से जेल में थे, उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।

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  • Publish Date - September 11, 2024 / 05:48 PM IST,
    Updated On - September 11, 2024 / 05:48 PM IST

नई दिल्ली: MP Engineer Rashid released from jail, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने उन्हें 2 अक्टूबर तक जमानत दी, जिससे उन्हें आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति मिल गई है।

राशिद 2019 से जेल में थे, उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद बोलते हुए राशिद ने कहा, “मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पीएम मोदी के ‘नया कश्मीर’ के कथानक से लड़ूंगा, जो जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह विफल हो गया है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे लोगों ने नकार दिया है।

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MP Engineer Rashid released from jail:

“मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला की बातों से बड़ी है। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं भाजपा का शिकार हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा…मैं कश्मीर अपने लोगों को एकजुट करने आ रहा हूं, उन्हें बांटने नहीं…”

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शाम 4:15 बजे राशिद की रिहाई की पुष्टि की। 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले राशिद आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) का नेतृत्व करते हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ रही है।

MP Engineer Rashid released from jail:

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चुनाव तीन चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं, तथा परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

इससे पहले दिन में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर राशिद की जमानत मंजूर कर ली, जिसमें मामले के बारे में मीडिया से बात न करने जैसी शर्तें भी शामिल थीं।

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