नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Yojana 19 vi Kist Kab Aayegi गांव, गरीब और किसानों को सबल बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ देश करोड़ों जनता को मिल रहा है। किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अन्नदाताओं को सालाना 6000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और अब जनवरी में 19वीं किस्त जारी की जाएगी।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 19 vi Kist Kab Aayegi वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट फरवरी में पेश करने वाली है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की राशि 6000 रुपए सालाना से 10000 रुपए सालाना किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस योजना की 18 किश्तें जारी की हैं। फरवरी 2025 में किसानों को 19वीं किश्त मिलने की उम्मीद है। यदि राशि बढ़ाने का फैसला होता है, तो यह कदम लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस योजना से अब तक करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। बढ़ी हुई राशि से किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
केंद्रीय बजट 2025 पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि सरकार पीएम-किसान योजना के तहत राशि बढ़ाने का ऐलान करती है, तो यह लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है, जिनकी कुल कृषि भूमि 2 हेक्टेयर तक है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की राशि दी जाती है।
इस समय तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी केंद्रीय बजट 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ाकर 10000 रुपए सालाना की जा सकती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जनवरी 2025 में जारी की जाने की उम्मीद है, जैसा कि पिछली किस्तों का भुगतान हुआ था।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद, सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।
यदि राशि बढ़ाई जाती है, तो यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।