नई दिल्ली। Modi Cabinet Decisions For Fasal Bima Yojana : आज देश की राजधानी में नए साल की पहली मोदी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए है। मोदी सरकार ने साल 2025 शुरू होते ही सबसे पहले किसानों के हित में प्रस्ताव पास हुआ।
नए साल के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाले कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है।
सरकार कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त वित्तीय मदद भी करेगी। सरकार ने इस पैकेज को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी है। इस फैसले से फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ते दरों पर बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही, इसे सरल और किसान-हितैषी बनाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान किया जाएगा।
सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डीएपी खाद की कीमतों में नियंत्रण और बीमा योजना के सरलीकरण से खेती-किसानी में नए उत्साह का संचार होगा।
बता दें कि भारत अपनी कुल डीएपी मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। आयात मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से किया जाता है। अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण डीएपी की लागत में वृद्धि होती है। ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
1 जनवरी 2025 को मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष पैकेज और फसल बीमा योजना को आकर्षक बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए एक स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी और सब्सिडी के अतिरिक्त भी सरकार मदद करेगी। यह पैकेज 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।
मोदी कैबिनेट ने फसल बीमा योजना को किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को बेहतर और सरल बीमा कवर प्रदान करने की योजना है।
भारत अपनी कुल डीएपी मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। यह आयात मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से किया जाता है।
इसके अलावा, मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं, जिनमें डीएपी की लागत में वृद्धि के बावजूद राहत देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
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