नईदिल्ली। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें ओबीसी आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, वहीं केंद्र शासित दमन दीव और दादरा और नगर हवेली की राजधानी दमन को बनाने का फैसला किया गया है।
ये भी पढ़ें:दिल्ली के रण में कौन मारेगा बाजी, ‘आप’ बने रहेंगे ‘खास’? क्या कहती है नई दिल्…
पिछले दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था। दमन-दीव के आपस में विलय करने के बाद अब देश में आठ केंद्र शासित राज्य होंगे। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई थी। इस विलय के बाद एक संख्या घटकर अब आठ हो जाएगी।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से किया इनकार, नागरिकता कानून पर …
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के स्थाई परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी है।
ये भी पढ़ें: शिव की नगरी में बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश में पहला मंदिर, द…
वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है।
ये भी पढ़ें: बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस मुसलमानों से प…