नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मोदी सरकार ने दो अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बुधवार को मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है तो वहीं पूरे देश में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया है।
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कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार को 2024 करोड़ का भार उठाना पड़ेगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार पिछले 6 साल से रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर रही है। सरकार का ये फैसला रेल कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी रिवार्ड है।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity. <a href=”https://t.co/XnDpz2uHfc”>pic.twitter.com/XnDpz2uHfc</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1174256032161435648?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 18, 2019</a></blockquote>
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वहीं, सरकार ने कैबिनेट बैठक में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता पाया गया तो उसे जुर्माना भरना होगा। कैबिनेट द्वारा बैन की लिस्ट में ई-हुक्का भी शामिल है। नए नियमों के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर आरोपी को 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों होगा। जबकि दोबारा पकड़े जाने पर 3 लाख का जुर्माना या 5 साल की सजा या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है।
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Union Minister Nirmala Sitharaman: Reports say that there are some who are probably getting into the habit of e-cigarettes as it seems cool. It is believed that there are more than 400 brands, none of which is manufactured yet in India. And they come in over 150 flavours. <a href=”https://t.co/1eoC7s2gbo”>https://t.co/1eoC7s2gbo</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1174259788752072704?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 18, 2019</a></blockquote>
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पीएमओ के निर्देश पर ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 पर शोध के लिए गठित मंत्री समूह ने के सुझाव के बाद ये कदम उठाया गया है। बता दें आपको कि ई-सिगरेट,हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटिन फ्लेवर्ड हुक्का इन सब पर बैन लगाना केंद्र सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे में शामिल था। चौंकाने वाली बात ये है कि दुनिया भर में ई-सिगरेट के तकरीबन 400 ब्रांड हैं। इसमें से देश में फिलहाल कोई भी ई-सिगरेट नहीं बनाता फिर भी हमारे यहां ई-सिगरेट के 150 फ्लेवर बाजार में उपलब्ध हैं।
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