MLA Salary Hike: विधायकों को बड़ा तोहफा, अब हर साल वेतन में होगा इजाफा, सरकारी जॉब जैसा होगा इंक्रीमेंट, इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान
MLA Salary Hike in Rajasthan: विधायकों को बड़ा तोहफा, अब हर साल वेतन में होगा इजाफा, सरकारी जॉब जैसा होगा इंक्रीमेंट
- Dageshwar Dewangan
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Publish Date - July 31, 2024 / 02:41 PM IST,
Updated On - July 31, 2024 / 02:41 PM IST
जयपुर: MLA Salary Hike in Rajasthan राजस्थान के विधायकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब विधायकों के वेतन, भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल बढ़ेगी। इसके लिए हर बार विधानसभा में बिल पास नहीं करवाना होगा। दरअसल, राजस्थान के भजनलाल सरकार ने सोमवार को बजट पास होने से पहले फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसका ऐलान किया है। सरकार ने यह प्रविधान किया है कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष स्वत: विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि होगी।
वर्तमान में कितनी है सैलरी ?
MLA Salary Hike in Rajasthan आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान के विधायकों को प्रतिमाह 40 हजार प्रतिमाह सैलरी मिलती हैं। वेतन के अलावा विधायकों को कई भत्ते मिलते हैं। जिससे उनकी मासिक सैलरी लाखों में मिलती हैं। जिसे मिलाकर विधायकों को हर माह 1.50 लाख के करीब सैलरी मिलती हैं। इसके अलावा पूर्व विधायकों को पेंशन भी मिलती हैं। राज्य सरकार अपने विधायकों का मूल रूप से अच्छा ध्यान रखती हैं।
कितनी होगी बढ़ोतरी?
सरकार ने फिलहाल आधिकारिक रूप से यह तो नहीं बताया कि कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वित्त और संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने 10-12 प्रतिशत बढ़ोतरी करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ हैं। नई वेतन भत्ता लागू होते ही मौजूदा विधायकों के साथ-साथ पूर्व विधायकों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।
गहलोत शासन में 2021 में बढ़े थे विधायकों के वेतन
प्रदेश में विधायकों के अंतिम बार भत्ते साल 2021 में अशोक गेहलोत की सरकार में बढ़ाए थे। जिसमें 2021 के दिसंबर महीने में नए भत्ते लागू हुए थे। वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों और पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और परिलब्धियां के बीच पेंशन अधिनियम 1956 बना हुआ हैं। जिसके बाद इस कानून के तहत हर साल वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान करना होगा।