आर्थिक पैकेज में मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान, दैनिक मजदूरी में बढ़ोत्तरी, मजदूरों को उनके राज्य में काम देने का प्रावधान

आर्थिक पैकेज में मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान, दैनिक मजदूरी में बढ़ोत्तरी, मजदूरों को उनके राज्य में काम देने का प्रावधान

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  • Publish Date - May 14, 2020 / 11:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रवासी मजदूरों के लिए चिंता लाजमी है जो शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं, मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ऐवरेज वेज रेट बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं ताकि मजदूरों को ज्यादा अवसर मिलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है। मनरेगा एक्ट के तहत उन्हें अपने ही राज्य में काम दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आगे जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा।

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वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पिछले साल मई के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिनिमम वेज को यूनिवर्सल प्रावधान में लाएंगे इससे सभी मजदूरों को फायदा होगा। संसद में इसके लिए काम जारी है, भत्ते में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। सभी मजदूरों के लिए सालाना स्वास्थ्य चेकअप भी किया जाएगा। मजदूरों को किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधे काम के लिए बुलाया जा सकेगा, इसे लेकर संसद में काम जारी है इससे मजदूरों को फायदा होगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जिन संस्थाओं में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां ईएसआईसी के जरिए फायदा पहुंचाएगा। जहां भी खतरे वाली जगहों पर मजदूर काम कर रहे हैं, वहां ईएसआईसी बाध्य किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की स्कीम को भी हर जगह लागू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मजदूरों के रात में काम करने के तरीकों को सुरक्षित करने पर भी काम किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसमे शामिल किया जाएगा। संसद में इसे लेकर काम चल रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए तीन कदम- सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेंहू चावल पहले ही मिलता है। पहले के ऐलान वैसे ही चलते रहेंगे लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 5 किलो चावल और एक किलो चना दिया जाएगा। राज्य ये मदद मजदूरों तक पहुंचाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य का राशन कार्ड दिखाकर कहीं भी राशन लिया जा सकेगा। सरकार जल्द ही एक देश एक राशन कार्ड योजाना लाने जा रही है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। इस योजना के जरिए गरीबों को कम किराये में रहने के लिए घर मिलेगा।