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नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह मुंबई के बांद्रा इलाके में बम्बई उच्च न्यायालय के नये भवन परिसर के निर्माण के लिए अगले भाग के तौर पर 5.25 एकड़ जमीन 31 जनवरी तक सौंप देगी।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पहले भाग में, 4.39 एकड़ जमीन अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी और 5.25 एकड़ के दूसरे भाग का कब्जा दिसंबर 2024 के अंत तक सौंपा जाना था।
महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को बताया कि 5.25 एकड़ जमीन सौंपने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।
सराफ ने न्यायामूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन वाली पीठ को बताया, “सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। हम 31 जनवरी तक का समय मांग रहे हैं और यह जमीन अदालत को सौंप दी जाएगी, जिसे पहले 31 दिसंबर तक सौंपा जाना था।”
महाधिवक्ता ने बताया कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने परियोजना की प्रगति पर विचार करने और समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार शाम को एक बैठक बुलाई है।
पीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि राज्य ने एक चार्ट रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से भूमि सौंपने की प्रगति को दर्शाया गया है।
पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि महाधिवक्ता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन समारोह 23 सितंबर, 2024 को किया गया था।
पीठ ने कहा, “हम राज्य सरकार द्वारा भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने में निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना करते हैं।”
राज्य सरकार ने पूर्व में कहा था कि 30.16 एकड़ भूमि का कब्जा चरणबद्ध तरीके से उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा।
भाषा जितेंद्र मनीषा
मनीषा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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