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Lokayukta Raid: दर्जनभर सरकारी अधिकारियों पर गिरी गाज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 56 ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड, मचा हड़कंप
Lokayukta Raid: दर्जनभर सरकारी अधिकारियों पर गिरी गाज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 56 ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड, मचा हड़कंप
Edited By :
Priya JagatModified Date:
July 11, 2024 / 03:15 PM IST,
Published Date :
July 11, 2024/3:15 pm IST
कर्नाटक। Lokayukta Raid: कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त अधिकारियों ने गुरुवार को 11 सरकारी अधिकारियों और कई अभियंताओं से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त टीम कर रही ह। जानकारी के मुताबिक, लोकायुक्त के लगभग 100 अधिकारियों ने तड़के राज्य के नौ जिलों में उन सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर तलाशी ली, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का संदेह है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बेंगलुरु महानगर पालिका के केंगेरी प्रभाग में तैनात एक राजस्व अधिकारी के कलबुर्गी स्थित आवास पर छापा मारा।
कर्नाटक लोकायुक्त की छापेमारी कर्नाटक के 9 जिलों में चल रही है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के 11 मामले शामिल है। ये कार्रवाई कर्नाटक के कुल 56 स्थानों पर चल रही है. रेड में करीब 100 अधिकारियों के शामिल होने की खबर है। वहीं जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त के अधिकारियों ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के केंगेरी डिवीजन में तैनात राजस्व अधिकारी बसवराज मागी के कलबुर्गी और बेंगलुरु स्थित घरों पर गुरुवार सुबह छापा मारा। इसके अलावा कलबुर्गी शहर में स्थित वीरेंद्र पाटिल बरंगाय के घर पर रेड मारी गई है।
Lokayukta Raid: वहीं बताया गया कि, आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर लोकायुक्त अधिकारियों की सुबह से छापेमारी जारी है। लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद आरोपी अधिकारियों के घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा लोकायुक्त अधिकारियों ने मांड्या में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता प्रभाग के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर भी छापा मारा। साथ ही असिसटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक तहसीलदार के आवास पर कार्रवाई जारी है। रेड को लेकर अभी तक लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।