नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। 18 सितंबर से शुरू हो रही विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर सकती है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने एक कमिटी का गठन कर दिया है। यह कमिटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। थोड़ी देर में इस कमिटी के सदस्यों का ऐलान होगा।

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दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर भी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की थी वे इस फॉर्मूले पर साथ आएं। उन्होंने अपनी इस दलील के पीछे कई तर्क भी दिए थे जिसमें पैसों की बर्बादी बचाने के साथ ही श्रम संसाधनों का भी जिक्र किया था। पीएम मोदी का कहना है कि वन नेशन, वन इलेक्शन चर्चा का विषय नहीं बल्कि आज के समय की मांग है।

 

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