पलक्कड़ (केरल), 21 जनवरी (भाषा) सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने केरल सरकार द्वारा एक निजी कंपनी को पलक्कड़ में शराब निर्माण की इकाई शुरू करने की अनुमति दिए जाने को उचित ठहराया है और इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ‘स्पिरिट लॉबी’ की कोई भूमिका को लेकर आशंका जताई है।
माकपा ने आरोप लगाया कि शराब निर्माण की प्रस्तावित इकाई के विरूद्ध विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन एवं इस संबंध में उत्पन्न विवाद ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं।
माकपा के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस चिंता को खारिज कर दिया कि यदि जिले के एलाप्पुल्ली पंचायत में शराब निर्माण की इकाई स्थापित होती है तो पानी की कमी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि पेयजल की कमी और दोहन का मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि शराब निर्माण की प्रस्तावित इकाई द्वारा केवल वर्षा जल संचयन के माध्यम से एकत्रित पानी का ही उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने विपक्षी दलों के इस दावे को खारिज कर दिया कि शराब निर्माण इकाई से राज्य में शराब की आवक और खपत बढ़ेगी।
गोविंदन ने कहा कि शराब निर्माण इकाई का उद्देश्य शुरुआती चरण में केवल स्पिरिट बनाना है, वहां शराब उत्पादन नहीं होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर इसकी (शराब की) जरूरत है, तो सरकार के पास अपनी व्यवस्था है। केरल में केवल सरकार ही शराब का उत्पादन कर सकती है। शराब का वितरण केवल ‘स्टेट ब्रेवरीज कार्पोरेशन’ के माध्यम से ही किया जा सकता है।’’
इस मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए वामपंथी नेता ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में 3000 से अधिक शराब वितरण इकाइयां हैं, जबकि केरल में इनकी संख्या सिर्फ 309 है।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इन सभी आरोपों के पीछे राजनीतिक मंशा है। हो सकता है कि जिन्होंने आरोप लगाया है, उन्हें स्पिरिट लॉबी का समर्थन प्राप्त हो।’’
हालांकि गोविंदन ने यह भी कहा कि वह किसी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा नहीं रहे हैं, बल्कि वह इतना भर कह रहे हैं कि शायद उन्हें ‘स्पिरिट लॉबी’ से समर्थन मिल रहा हो।
उन्होंने कहा कि इस लॉबी द्वारा राज्य में 10 करोड़ लीटर से अधिक स्पिरिट लाई जा रही है और यदि शराब निर्माण की प्रस्तावित इकाई अस्तित्व में आ जाती हैं, तो इसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
स्थानीय माकपा नेतृत्व द्वारा शराब निर्माण इकाई के किये जा रहे विरोध के बारे में पूछे जाने पर, गोविंदन ने सवाल को टाल दिया और कहा कि इस मामले पर सरकार के रुख पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि इस बात पर कि इसका विरोध किसने किया।
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ‘ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड’ को पलक्कड़ के कांचीकोड में इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी, बशर्ते कि मौजूदा दिशानिर्देशों और शर्तों का अनुपालन किया जाए।
भाषा राजकुमार पवनेश
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