Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024 : आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है जिसमें से एक जम्मू-कश्मीर भी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सहित चार राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर दौरे के बीच सामने आया है।
Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024 : गुरुवार को श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की बात कही है। साथ ही जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने के भी सपष्ट संकेत दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, उसे पूरी दुनिया देख रही है। जी20 मीटिंग में जो लोग आए थे, वो घाटी की मेहमानवाजी की तारीफ करते हैं।
बता दें 2019 में धारा 370 खत्म कर दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस दिये जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान भी ये मांग उठी थी। जम्मू-कश्मीर के नेता पहले स्टेटहुड फिर चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जोर देकर यही कहा गया कि चुनाव के बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बाद में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि संसद में किया गया वादा पूरा होगा, लेकिन क्रम यही रहेगा – पहले चुनाव, फिर स्टेटहु़ड (पूर्ण राज्य का दर्जा)।
अब तो दो दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा हासिल हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में लोगों से मुखाबित प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है… वो समय दूर नहीं है, जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकते हैं।’ और उसके बाद वो बात भी कह डाली जिसे सुनने के लिए लोगों के कान तरस रहे थे, मोदी ने कहा, ‘वो दिन भी दूर नहीं… जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में अपना भविष्य खुद तय कर सकता है।’
जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। कुछ दिनों तक ‘कभी हां कभी ना’ वाले दौर के बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिल कर सरकार बनाई, जिसमें महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं। लेकिन आम चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी के गठबंधन तोड़ लेने से महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई। 2019 में लोकसभा के चुनाव तो हुए, लेकिन विधानसभा के नहीं हुए। फिर बीजेपी के केंद्र की सत्ता में लौटने के बाद 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करके राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में चुनाव आयोग को सितंबर, 2024 तक हर हाल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव करा लेने के निर्देश दिये थे। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 30 सितंबर, 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे- और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात बोल दी है।
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची को अद्यतन करने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्रता की तिथि एक जुलाई, 2024 तय की गई है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करने के वास्ते एक जनवरी को अर्हक तिथि रखा गया था। तीनों राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने जा रहा है और इन विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले कराए जाने हैं।
आयोग ने कहा कि इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद नए सदन के गठन के लिए जम्मू एवं कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, ‘‘हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों को एक जुलाई, 2024 की अर्हक तिथि के तहत अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है।’’
निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन के पश्चात अब वर्ष में चार अर्हक तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है। तदनुसार, आयोग ने सभी पात्र एवं अपंजीकृत नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नामांकन कराने तथा आगामी चुनावों में मतदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक जुलाई 2024 तक मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्णय लिया है।