नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि किसानों ने कृषि कानून को लेकर सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही किसानों को मीटिंग में प्रस्ताव दिया था कि सरकार इन तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर डेढ़ दो साल के लिए टालने को तैयार है। इस बीच ये कानून लागू नहीं किये जायेंगे और इस दौरान कोई हल निकाला जाएगा।
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सयुंक्त किसान मोर्चा ने आदोलन जारी रखने की बात कहते हुए कहा है कि हमारी मांग है कि सरकार कृषि कानून पूरी तरह से रद्द करे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। एमएसपी कानून बने यही हमारी मांग है।
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किसान नेता जोगिंदर एस उग्राहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे कानूनों को निरस्त नहीं करते। कल की बैठक में हम कहेंगे कि हमारी केवल एक मांग है, कानूनों को निरस्त करना और कानूनी रूप से एमएसपी को अधिकृत करना। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है।
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It’s been decided that no proposal of Govt will be accepted until & unless they repeal the laws. In tomorrow’s meet (with Govt) we’ll say that we’ve only one demand, repeal the laws & legally authorise MSP. All these have been unanimously decided: Farmer leader Joginder S Ugrahan https://t.co/gsQXrawwEK pic.twitter.com/vwRALVjQBn
— ANI (@ANI) January 21, 2021