केरल सरकार ने अवैध भर्ती और वीजा धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक कार्यबल का गठन किया

तिरुवनंतपुरम, 18 अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने विदेशों में अवैध भर्ती और वीजा धोखाधड़ी के मुद्दे पर कड़ा कदम उठाते हुए इससे संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए शुक्रवार को एक कार्यबल का गठन किया है।

यहां जारी की गई एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रवासी मामलों के विभाग के सचिव डॉ. के. वासुकी के निर्देश पर और ‘नोरका’ के ‘अभियान शुभयात्रा’ के तहत कार्यबल का गठन किया गया है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि कार्यबल में नोरका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तिरुवनंतपुरम और ‘एर्नाकुलम में प्रवासी संरक्षक’ के अधिकारी और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।

नोरका एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो अनिवासी केरलवासी मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि यह कार्यबल महीने में एक बार बैठक कर ऐसी शिकायतों पर की गई जांच की समीक्षा करेगा।

इसमें बताया गया कि ‘एनजीओ प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ’ की सिफारिशों के आधार पर, विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा कि विदेशों में नौकरी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाए जाएं।

विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य पुलिस के प्रमुख और एनआरआई प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक को इसे मजबूत करने और इसके लिए विशेष रूप से समर्पित साइबर प्रकोष्ठ की स्थापना करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, विधि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह छात्रों के प्रवासन में शामिल भर्ती एजेंसियों के विनियमन के लिए कानून या कानूनी ढांचा तैयार करने के बारे में विचार करें।

विज्ञप्ति में बताया गया कि योजना एवं आर्थिक मामलों के विभाग को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि क्या बैंकों के लिए भर्ती शुल्क से संबंधित असामान्य या संदिग्ध लेनदेन के बारे में अधिकारियों को सूचित करना और अपने निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव है?

भाषा

प्रीति मनीषा

मनीषा