Karnataka state became completely free from left wing extremism Maoism: बेंगलुरु: विशेष आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक के एक प्रमुख नक्सली नेता बी. जी. कृष्णमूर्ति और उनकी पत्नी प्रभा होसगड़े को बरी कर दिया। उन पर 2005 में चिकमगलुरु जिले के श्रृंगेरी स्थित कुद्रेमुख नेशनल पार्क के एक वन चौकी पर हमले में शामिल होने का आरोप था। अदालत का यह निर्णय उस समय आया है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले छह नक्सलियों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
बी. जी. कृष्णमूर्ति और उनकी पत्नी प्रभा होसगड़े, जिन पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क में वन चौकी पर हमला करने का आरोप था, लेकिन खबर मिली है कि अदालत ने बरी कर दिया है। इस फैसले से दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका।
Karnataka state became completely free from left wing extremism Maoism: इसी विशेष आतंकवाद निरोधी अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले छह नक्सलियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें से चार नक्सली ऐसे हैं, जिन्हें राज्य में अभी भी बचे हुए आखिरी हथियारबंद नक्सलियों में माना जा रहा है। यह घटनाक्रम कर्नाटक के नक्सलवाद से निपटने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य में नक्सलियों की सक्रियता में कमी आ रही है। दवा किया जा रहा है कि कर्नाटक राज्य से नक्सलवाद या कहे माओवाद का पूरी तरह से सफाया जो चुका है।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि वह देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके है। 2026 मार्च तक पूरे देश से वामपंथी उग्रवाद को समाप्त कर दिया जाएगा।
Karnataka state became completely free from left wing extremism Maoism: उन्होंने पिछले दिनों देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दौरा किया था। बस्तर की धरती से उन्होंने नक्सल मुक्त भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराया था। उन्होंने बस्तर समेत 50 से ज्यादा राज्यों में फैले माओवादी और उनके नेताओं से अपील की थी वह माओवाद का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो जाए और समृद्ध, सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। अमित शाह ने यह भी कहा था कि आत्मसमर्पण पर उन्हें सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। उनके आजीविका का प्रबंधन, नौकरी, रहवास और सुरक्षा देना सरकार की गारंटियों में शामिल है।