फर्जी कॉल करने वालों से निपटने के लिए अधिनियम में संशोधन पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श जारी: मंत्री

हैदराबाद, 11 दिसंबर (भाषा) नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बुधवार को कहा कि ‘नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982’ में प्रस्तावित संशोधन वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया से गुजर रहा है और फीडबैक एकत्र किया जा रहा है।

मंत्री ने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी डिजी यात्रा जैसी सुविधाओं से सभी डेटा एकत्र करके उन्हें किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए उपयोग करने के वास्ते एकीकृत करके एक ‘केंद्रीकृत डेटा भंडार’ बनाने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘दूसरी बात यह है कि हमारे पास एसयूएएससीए अधिनियम हैं, जो नागरिक उड्डयन से संबंधित अपराधों से निपटता है। हमने एक छोटा सा संशोधन प्रस्तावित किया है। यह अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया से गुजर रहा है। हमें सभी संबंधित मंत्रालयों से प्रतिक्रिया मिल रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘हम इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए सभी मंत्रालयों को अपनी राय देनी होगी। हम अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं।’

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जब विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो फर्जी कॉल करने वालों को विमान यात्रा से प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को उम्मीद है कि भारत में विमानों की संख्या मौजूदा 800 से बढ़कर 2300 हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत के हवाई अड्डों पर इस वर्ष अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या 5.3 प्रतिशत बढ़कर 1.36 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह संख्या 1.26 करोड़ थी।

मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर अब 158 हो गई है।

भाषा

शुभम सुरेश

सुरेश