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रांची : Hemant Soren government : झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सोरेन सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मजूरी मिली है। इसके तहत सबसे खास झारखंड के विलेज एरिया को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सीएम ग्राम गाड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते लगाई है जिसको पूरा करने के बाद ही फ्री परमिट मिलेगी।
Hemant Soren government : सीएम ग्राम गाड़ी योजना के तहत लाइट से मीडियम टाइप के कमर्शियल व्हीकल जिनकी क्षमता ड्रायवर को छोड़कर 7 सीटर से लेकर 42 सीटर तक को ही परमिशन हो गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने बताया कि इनको अस्थायी परमिट के बजाए 5 साल के लिए परमिट दी जाएगी। इसके साथ जो भी बस या वाहन ऑपरेटर ये सर्विस देगा उसे रोड टैक्स भी नहीं देना होगा।
Hemant Soren government : कैबिनेट सचिव ने बताया कि जो नए वाहन लेगा उसे सरकार की तरफ से उसपर 5 परसेंट की छूट मिलेगी वो भी आगे के पांच सालों के लिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद वे लोग उम्मीद कर रहे है कि इसके लिए 500 एप्लीकेशन मिलने की संभावना है। इस योजना की सफलता के लिए प्रदेश सरकार ने ब्याज व सब्सिडी के रूप में करीब 20 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
Hemant Soren government : सरकार की यह योजना ग्राम पंचायत को ब्लॉक से जोड़ना, गांव के पास की शिक्षण संस्थाओं को इसके साथ ही मैन रोड से कमर्शियल सेंटर सो जोड़ने के लिए प्रक्रिया की गई। पहले से डिसाइड किए गए रास्तों के अतिरिक्त अधिकतम लंबाई को 70 किमी के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य परिवहन के एक अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग नागरिक, स्टूडेंट, महिला पेंशनर्स के साथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और आंदोलन में शामिल होने वाले लोग इन वाहनों में फ्री में यात्रा का लाभ उठा सकते है। इसके साथ ही राज्य में झारखंड हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कोडा पेट्रोल कार खरीद की स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ स्वच्छ भारत योजना के तहत संचालित शौचालय का संचालन सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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